काठमाडौं – कृषि बन्धुवा मजदुर समुदायको पुनःस्थापनामा राज्य उदासीन रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारमाथि नीतिगत दबाब दिएका छन् । राष्ट्रिय कृषि बन्धुवा मजदुर संयुक्त संघर्ष समितिले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको प्रभावकारी पुनःस्थापना अझै हुन नसकेको बताएका हुन् ।

“मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पहिचान, व्यवस्थित पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार” विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले राज्यको इच्छाशक्तिको अभावका कारण पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारले वि.सं. २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया, २०७० मा कमलरी तथा २०७९ साउन २ गते हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनाको काम अझै अधुरै रहेको उल्लेख गरियो । विशेषगरी हरवाचरवा समुदायको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण तथा पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ ।

संघर्ष समितिका अनुसार हालसम्म ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया तथा १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये २५ हजार १९५ मुक्त कमैया परिवार र १३ हजार ५४६ मुक्त हलिया परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाएका छन् । तर १ हजार १०४ हलिया परिवारले अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् भने १ हजार १३५ परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । त्यस्तै, देशभर १२ हजार ९७० मुक्त कमलरी पहिचान भए पनि हजारौं परिवार अझै पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले मुक्त समुदायको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्पष्ट ‘कटअफ डेट’ निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुर सिंह थारुले कृषि बन्धुवा मजदुरको सवाल मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यले सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू जगतप्रसाद जोशी, सुरेश चौधरी, श्रीधर पोखरेल र हरिमोहन भण्डारीले पनि पुनःस्थापनाको सवालमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

द फ्रिडम फण्डका वालाराम भट्टराईले मुक्त समुदायको पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्यविधि र तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय कृषि बन्धुवा मजदुर संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।